काठमाडौ
राजाले कुनै पनि आदेश जारी गर्न र प्रमाणिकरण गर्न नपाउने विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको २७ भदौंको बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। त्यसलाई अव राजको हातमा कुनै अधिकार नरहेको दावी सांसदहरुले गरेका छन्।
विधेयकमा श्री ५ ले गर्दै आएको लिखतको प्रमाणिकरण गर्ने काम नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्तिले गर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छन्। यो प्रस्ताव पारित भएपछि प्रतिनिधीसभा घोषणा पछि पनि राजाको हातमा बाँकी रहेका केही राजकीय, कार्यकारी र व्यवस्थापिका अधिकार प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद्, सभामुख र संसदमा आएको छ। यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री अमिक शेरचनले पेस गर्नुभएको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान विधेयकमा विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरिएको छ । आजको बैठकमा सांसद परशुराम नेगी गुरुङले प्रतिनिधिसमा नियमावली संसोधन गर्नको लागि सदस्यको नामसहित समिति गठनको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो ।
नयाँ व्यवस्था प्रति कुटनीतिज्ञहरुले असहमति जनाएपछि भारतलगायतका विभिन्न देशमा अहिलेसम्म राजदूत नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । एक पदमा ३ उम्मेदवारको नाम पठाउने र त्यसमा संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई मार्फत १ जना छनौट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्थाप्रति कुटनितिज्ञहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
